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लखनऊ। प्रदेश की राजधानी को एक सुनियोजित और सुसज्जित विकास मॉडल प्रदान करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कमर कस ली है। लविप्रा के उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी ने अपने अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिये है कि कोई भी अवैध निर्माण न हो पाये। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में अनाधिकृत रूप से बनाए जा रहे व्यवसायिक भवनों के चिन्हिकरण एवं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत दिनांक-03.09.2022 से अभियान चलाया जा रहा है। इस अवधि में कुल 295 अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए उनका ध्वस्तीकरण कराये जाने हेतु नोटिस जारी की गयी तथा स्थल पर विकास कार्य रोकने के लिए 52 पुलिस पत्र निर्गत किये गए। इसके अलावा 89 अवैध निर्माणों को मौके पर सील करने की कार्यवाही प्रमुखता से की गयी तथा सात अवैध भवनों का ध्वस्तीकरण कराया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि विहित प्राधिकारी न्यायालयों में विचाराधीन वादों में समयबद्ध तरीके से प्रभावी कार्यवाही करने व अनुश्रवण के लिए भी ठोस कदम उठाया जा रहा है। इसके लिए ई-कोर्ट विकसित किया जा रहा है, जिसका साॅफ्टवेयर प्रक्रियाधीन है। वहीं, ऐसे निर्माण जिनमें अवैध व्यवसायिक काॅम्पलेक्स, होटल, कोचिंग सेंटर आदि तथा जिनमें अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करते हुए समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण करना वांछनीय है, को विशेष रूप से मौके पर चिन्हित कराते हुए कार्यवाही किये जाने हेतु अभियान चलाया गया है। इस क्रम में प्राधिकरण द्वारा अग्निशमन विभाग को 900 भवनों की सूची भी उपलब्ध करायी गयी है, जिससे कि अग्निशमन विभाग मानकों के अनुरूप इन भवनों का सर्वे करते हुए अग्निशमन उपकरणों की स्थापना आदि का कार्य सुनिश्चित करवाए तथा कमियां पाये जाने पर इनके विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित कर सके